ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ": ਚੀਮਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਹੜ੍ਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ "ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ "ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

 ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।"

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

"ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।"